गायराण धारकांच्या न्याय हक्कांसाठी १५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा. 

गायराण धारकांच्या न्याय हक्कांसाठी १५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा.

गायराण जमिनीवरील अतिक्रमाधारकांना त्यांच्या जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे मिळावेत आणि इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी शिवसेना शिंदे सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने १५ जून २०२६ पासून अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. 

या आंदोलनाचे नेतृत्व जे.पी. सावंग करत आहेत. दहीगाव, भांबेरी आणि सोनखास येथील पात्र लाभार्थींसह अकोला जिल्ह्यातील अनेक गायराण धारक या लढ्यात सहभागी होणार आहेत. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून हे लोक गायराण जमिनीवर शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. या कालावधीत महसूल प्रशासनाकडून त्यांच्यावर नियमितपणे दंड आकारण्यात आला असून, त्यांनी तो भरला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या २८ नोव्हेंबर १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार, १४ एप्रिल १९९० पूर्वीची सर्व अतिक्रमणे नियमित करण्याचा जीआर (GR) आहे. संबंधित जमिनींची मोजणी करून त्याचा खर्चही धारकांनी भरला आहे. तसेच, तहसीलदारांनीही त्यांच्या अहवालात ही अतिक्रमणे १९९० पूर्वीची असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही या धारकांना जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे मिळालेले नाहीत.

आंदोलकांचा असा दावा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जगतपालसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ या निकालाचा चुकीचा संदर्भ देऊन महाराष्ट्रातील १९९० पूर्वीच्या अतिक्रमाधारकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी ‘ई-क्लास’ जमिनीवरील घरकुलांसाठी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर २०११ पर्यंतच्या सर्व गायराण अतिक्रमाधारकांना कायम पट्टे देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी आहे.

हा लढा आपल्या अस्तित्वाचा असल्याचे सांगत, जिल्ह्यातील सर्व पात्र गायराण धारकांनी या उपोषणात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जे.पी. सावंग, ॲड. अमोल गवई, बाळासाहेब दामोदर, रवींद्र जंजाळ, विकास रामटेके आणि सुनील भोजने यांनी केले आहे.