जिल्ह्यात १७ सप्टेंबरपासून ‘सेवा पंधरवडा’ पाणंदरस्ते, सर्वांसाठी घरे व लोक अदालतींची होणार मोहिमस्तरावर अंमलबजावणी.

जिल्ह्यात १७ सप्टेंबरपासून ‘सेवा पंधरवडा’ पाणंदरस्ते, सर्वांसाठी घरे व लोक अदालतींची होणार मोहिमस्तरावर अंमलबजावणी.
नागरिकांनी अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांचे जनतेला आवाहन.

अकोला, दि. ८ : महसूल विभागातर्फे महत्वाच्या विषयांवर मोहिम स्वरुपात कामे करून नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानात राष्ट्रनेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती दि. 2 ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्यात येणार आहे.

सेवा पंधरवड्यात राबवण्यात येणारे कार्यक्रम हे निरंतरपणे राबविले जाणारे कार्यक्रम आहेत. तथापि, या कालावधीत ते मोहिम स्वरुपात युद्धपातळीवर राबविण्यात येतील. हे अभियान ‘पाणंद रस्तेविषयक मोहीम’, ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पूरक उपक्रम आणि जिल्हा प्रशासनामार्फत लोकअदालतीचे आयोजन अशा तीन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
पाणंदरस्तेविषयक मोहिम –
या मोहिमेत शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण करुन ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक किंवा वाजिब उल अर्जामध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी संमती पत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करुन शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठी प्राथमिक स्वरुपात अकोला जिल्ह्यातील 52 गावे घेण्यात येणार असून त्यातील 248 रस्त्यांना संकेतांक क्रमांक देऊन सीमांकन पूर्ण करण्यात येणार आहे.

सर्वांसाठी घरे –
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे व सुरक्षित घर मिळाले पाहिजे यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने 23 ते 27 सप्टेंबरच्या कालावधीतील दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वासाठी घरे’योजनेत घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. या उपक्रमासाठी अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेली शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करण्यात येतील. या टप्प्यामध्ये सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत शासकीय जमिनी वाटप केलेल्या, अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे वाटप केले जातील.
सर्व गटविकास अधिकारी यांनी तात्काळ गावनिहाय पात्र अतिक्रमणधारकांच्या याद्या तयार कराव्यात व सर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी तात्काळ शक्ती प्रदत्त समितीची बैठक घेऊन अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही नियमाप्रमाणे करावी , असे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी दिले आहेत.

स्थानिक गरजांनुसार नाविन्यपूर्ण उपक्रम –
अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत जिवंत सातबारा मोहिमेत प्रलंबित अर्जावर कार्यवाही करुन सातबारा अद्यावतीकरण, मंडळ स्तरावर महाराजस्व अभियान राबवून नागरिकांना प्रमाणपत्र वाटप, अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या महसूली केसेस तडजोडीने सोडविण्यासाठी लोकअदालतींचे आयोजन, इ-भूमिती सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शासकीय जमिनींचा डाटाबेस तयार करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येतील.

या उपक्रमात नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाने प्रयत्न करावे व नागरिकांनीही या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती वर्षा मीना यांनी केले आहे.