अकोला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला राज्यात ‘ई-गव्हर्नन्स’ मध्ये तृतीय क्रमांक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव

अकोला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला राज्यात ‘ई-गव्हर्नन्स’ मध्ये तृतीय क्रमांक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव.

​मुंबई: महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये डिजिटल सेवांचा वापर वाढवण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या “१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” या विशेष मोहिमेत अकोला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. या यशाबद्दल राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अकोला जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री. अर्चित चांडक यांना प्रशस्तिपत्र प्रदान करून यथोचित गौरव करण्यात आला.

​यशाचे निकष आणि मूल्यांकन:

महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावरील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. या मोहिमेमध्ये सहभागी कार्यालयांचे खालील सात मुख्य घटकांवर आधारित मूल्यांकन करण्यात आले:

​१. कार्यालयाचे संकेतस्थळ (Website)

२. ‘आपले सरकार’ प्रणालीची अंमलबजावणी

३. ई-ऑफिस (e-Office) चा वापर

४. कार्यालयाचा डॅशबोर्ड (Dashboard)

५. व्हॉट्सॲप चॅटबॉट (WhatsApp Chatbot) सुविधा

६. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर

७. भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS – Geographic Information System) चा वापर

​राज्यात तिसरा क्रमांक: –

या विशेष मोहिमेअंतर्गत राज्यातील एकूण ३४ जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयांची दोन टप्प्यांत कसून तपासणी आणि मूल्यमापन करण्यात आले. या कढ्या स्पर्धेत “पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अकोला” हे कार्यालय सातही निकषांवर सरस ठरत राज्यात “तृतीय क्रमांकाने” विजयी झाले आहे.

​गौरव समारंभ: –

मुंबई येथे आयोजित एका विशेष समारंभात, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोला पोलीस अधीक्षक श्री. अर्चित चांडक आणि त्यांच्या संपूर्ण चमूचा प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मान केला. यावेळी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. या प्रशस्तिपत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

​अकोला पोलिसांच्या या अभूतपूर्व यशाबद्दल सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. या डिजिटल उपक्रमांमुळे पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढण्यास आणि नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शक सेवा मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.