आपली शेती-मातीमहाराष्ट्र

शेतकऱ्यांच्या पिक कर्ज भरणा करिता 31 मार्च ऐवजी 30 जून तारीख निर्धारित करा तसेच सेवा सहकारी सोसायट्यांना गावात जागा उपलब्ध करून द्यावेत.,आमदार रणधीर सावरकरांची सभागृहामध्ये सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्याच्या वेळी शासनाकडे मागणी. 

शेतकऱ्यांच्या पिक कर्ज भरणा करिता 31 मार्च ऐवजी 30 जून तारीख निर्धारित करा तसेच सेवा सहकारी सोसायट्यांना गावात जागा उपलब्ध करून द्यावेत.,आमदार रणधीर सावरकरांची सभागृहामध्ये सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्याच्या वेळी शासनाकडे मागणी. 

शेतकऱ्यांच्या पिक कर्ज भरणा करिता 31 मार्च ऐवजी 30 जून तारीख निर्धारित करा तसेच सेवा सहकारी सोसायट्यांना गावात जागा उपलब्ध करून द्यावेत.,आमदार रणधीर सावरकरांची सभागृहामध्ये सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्याच्या वेळी शासनाकडे मागणी. 

शेतकरी पीक कर्ज घेताना त्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्याला 31 मार्च पूर्वी करणे बंधनकारक आहे घेतलेल्या कर्जाची मुदत लक्षात घेता १२ महीने कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच शेतकऱ्याला कर्ज भरणा करावा लागतो अन्यथा शेतकरी थकीत होतो , मार्च अखेर व्यावसायिक लोकांकडून देणे घेणे भरणे बँकांना अंतिम करावयाचे असते. त्याचवेळी शेतकऱ्यांना सुद्धा कर्जाचा भरणा करावा लागतो या परिस्थितीमध्ये व्यापारी वर्गाकडून शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी रास्तभावात होत नसल्याचा अनुभव आहे, नाईलाजाने शेतकऱ्यांना पडेल त्या भावात शेतमाल विकावा लागतो. शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्याकरिता कर्ज फेडीची मुदत 31 मार्च ऐवजी 15 जून किंवा 30 जून करावी अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चे दरम्यान केली.

राज्यांमध्ये सेवा सहकारी सोसायटीचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर आहे सेवा सहकारी सोसायटी यांना ग्रामीण भागात महसूल विभागाकडून 500 ते 1000 स्क्वेअर फुटाची जागा विनामूल्य देण्यात यावी जेणेकरून त्या ठिकाणी सेवा सहकारी सोसायटी कार्यालय बांधता येतील अशी आमदार सावरकरांनी मागणी केली. 

,तसेच शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत तीन लाख ते पाच लाखापर्यंत मर्यादा आखून दिलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा व्यवहार बचत खात्यात न ठेवता किसान क्रेडिट कार्ड मध्ये ठेवण्यात यावा जेणेकरून शेतकऱ्यांना पाहिजे त्यावेळी पाहिजे त्या प्रमाणात पैसे काढता येतील किंवा भरणा करता येतील असे सुद्धा आमदार सावरकरांनी या माध्यमातून शासनाला सुचवले आहे.

admin

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!