कांदाचाळ,हरितगृह, शेड नेटसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान.

कांदाचाळ,हरितगृह, शेड नेटसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान.
महाडीबीटी वर अर्ज करण्याचे आवाहन.

अकोला, दि. २३: एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी संरक्षित शेती व कमी खर्चाच्या कांदाचाळ, लसूण साठवणूक गृह योजनेच्या माध्यमातून भरघोस अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी https://mahadbt.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर ‘फलोत्पादन’ घटकाखाली अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस. एस. किरवे यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत कांदा व लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर ५ ते १००० मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळीसाठी अनुदान मिळणार आहे. भांडवली खर्चाचा ५० टक्के हिस्सा अनुदान म्हणून दिला जाणार असून, ५ ते २५ मे.टन क्षमतेसाठी प्रति टन १०,००० रुपये, २५ ते ५०० टनसाठी ८,००० रुपये व ५०० ते १००० टनसाठी ६,००० रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा खर्च जर ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर बँक कर्ज घेणे अनिवार्य असून, अशा प्रकल्पांना ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडी’च्या माध्यमातून अनुदान मिळेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ७/१२ उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असावी. वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, महिला गट, स्वयंसहायता गट, उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था व पणन संघ यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

हरितगृह, शेड नेटसाठी अनुदान

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानात संरक्षित शेती योजनेअंतर्गत हरितगृह (OVPH/CCPH), शेडनेट गृह, प्लास्टिक मल्चिंग, फळ कव्हर, तण नियंत्रक अच्छादन (वीड मॅट), हायड्रोपोनिक्स व एरोपोनिक्स यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित घटकांसाठीही अनुदानाची तरतूद आहे. या घटकांनुसार प्रति चौ.मी. किंवा प्रति हेक्टर खर्चाचा मापदंड निश्चित करण्यात आला असून त्यावर ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

हरितगृहासाठी प्रति चौ.मी. रु. १००० ते १२०० पर्यंत खर्च मंजूर असून, क्षेत्राच्या प्रमाणात ३ ते ३७.५ लाख रुपये इतके अनुदान मिळू शकते. शेडनेट गृहासाठी रु. ७१० प्रति चौ.मी. खर्च मंजूर असून, ५ ते २५ गुंठ्यांपर्यंत ८.८७ लाखांपर्यंत अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. मल्चिंगसाठी रु. ४ प्रति चौ.मी., फळ कव्हरसाठी रु. ५०००० प्रति हेक्टर, तण अच्छादनासाठी रु. १ लाख प्रति एकर, तर हायड्रोपोनिक्स व एरोपोनिक्ससाठी १० गुंठ्यांसाठी ३.५ लाख इतका खर्च मोजला जात असून यावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्पादन वाढविणे, साठवणूक सुलभ करणे आणि नफा सुनिश्चित करणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेऊन आपली शेती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावी. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.