आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात विविध प्रश्न उ

आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात विविध प्रश्न उपस्थित करून लक्ष वेधले.
– ग्रामीण सुविधा, शैक्षणिक मुलभूत सुविधा, आरोग्य बाबत प्रश्न.

आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्य शासनाच्या अर्थासंकल्प २०२५ अधिवेशनात आपल्या सर्व स्पर्शीविकासावर भर देतांना मुख्यत्वे ग्रामविकासावर सतत लक्ष केंद्रित करुन भर दिलेला आहे , ग्रामीण भागातील शिक्षण आरोग्य रस्ते या मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात विकासाची कमी केलेली आहेत राज्याच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार रणधीर सावरकर यांनी शिक्षण विभागातील मुलभूत प्रश्नावर शिक्षण मंत्र्यांचे तसेच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांचे विविध प्रश्नांवर लक्ष वेधले.

तारांकित प्रश्न क्रमांक ७२ अन्वये राज्यातील विद्यार्थ्यांना “ एक राज्य एक गणवेश” या योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या सत्रात केंद्रकृत पद्धतीने विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटपाचा निर्णय शासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजवणी मध्ये अनेक तृती गैर व्यवहार , गणवेशाचा निकृष्ठ दर्जा आदी मुळे अनेक विद्यार्थी गणवेषा पासून वंचित राहिले तसेच २० डिसेंबर २४ च्या शासना निर्णयाची अंमलबजवणी अद्याप सुरु झाली नाही. राज्याचे शिक्षण मंत्री ना दादाजी भुसे यांनीआपल्या सांगितले की उत्तरात समग्र शिक्षा व राज्य मोफत गणवेश वाटप योजनेंतर्गत दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो त्यापैकी २४-२५ या सत्रात वात्शात एक गणवेश महिला व आर्थिक विकास महामंडळा मार्फत शिलाई करून व दुस्तरा गणवेश (स्क्काऊट व गाईड) शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत देण्यात येत असल्याचे सांगितले. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील एकूण ४४ लक्ष ६० हजार व विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. शासन निर्णय दिनांक २० डिसेंबर २०२४ नुसार २५-२६ सत्रापासून शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले.

तसेच तारांकित प्रश्न क्रमांक २०८ नुसार राज्यातील मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त करण्याकरिता स्थानिक तसेच शासकीय शाळांमधील गुणवत्तेचा दर्जा सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे याकरिता माननीय शिक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आलेले आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री ना. दादाजी भुसे यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की समग्र शिक्षा अभियान स्टार्स प्रकल्प शालेय पोषण आहार, जिल्हा नियोजन अ विकास समितीद्वारे भौतिक सुविधांचा विकास, मोफत गणवेश, पी एम श्री ल्प्रकल्प,. पथ्य पुस्तके आदर्श शाळा योजना मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, नियतकालिक चाचणा इत्यादी योजना /उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण गुणवत्ता प्रदान करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

आमदार रणधीर सावरकरांनी आज तारांकित प्रश्न क्रमांक ६५४ द्वारे शासनास विचारणा केली होती की, गोरगरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना खाजगी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे याकरिता आरटीई कायद्याअंतर्गत 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेले आहेत परंतु सदर खाजगी शाळांना आरटीई मधील प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कापोटी शासनाकडून आवश्यक ते अनुदान वितरित न झाल्यामुळे अशा शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात आडकाठी आणली होती ही बाब आमदार रणधीर सावरकर यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्न द्वारे माननीय शिक्षण मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली.राज्याचे शिक्षण मंत्री ना. दादाजी भुसे यांनी आपल्या उत्तरात सद्यस्थितीत प्रलंबित आरटीआय शुल्काची रक्कम १८१६.१० कोटी असून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अर्थासंकाल्पित करण्यात आलेला निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार सावरकरांनी तारांकित प्रश्न क्रमांक १२ अन्वये जिल्हा परिषद शाळांमधील पोषण आहाराच्या लेखापरीक्षणाचा मुद्दा आमदार रणधीर सावरकर यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्नद्वारे उपस्थित केला असता मा. शिक्षण मंत्री यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे की,केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत प्राप्त शाळांचे सन २०२०-२४ या चार वर्षाच्या कालावधीतील नियमित लेख प्ररीक्षण करण्यात येत आहे. सदर नियमित परीक्षणासाठी आवश्यक अभिलेखे विहित वेळेत सादर करण्याचे स्थायी आदेश आहेत लेखे विहित कालावधीत सादर करण्यासाठी दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कार्यावाईचि तरतूद करण्यात आली आहे. आज रोजी पर्यंत कोणत्याही शाळा प्रमुखांवर सदर प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली नाही.

आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न ३१९ अन्वये राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सुरू असलेली रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम काही दिवसापासून बंद असल्यामुळे नागरिकांना रेशन मिळण्यापासून त्रास सहन करावा लागत आहे याकरिता आज सभागृहात तारांकित प्रश्न क्रमांक 319 द्वारे प्रश्न उपस्थित केला असता राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजित पवार यांनी लेखी प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट केले की,RCMS व AePDS आणि इतर प्रणाली केंद्र शासनाच्या NIC क्लौडवर स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २४ मध्ये सुरु असल्याने ई-पॉस मशीन द्वारे अन्याधान्य वितरणास अ शिधा पत्रिका संबंधित ऑनलाईन कामकाज करतांना तांत्रिक अडचणी आल्या. क्लोउद MIGRATION ची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आला आहेत. डिसेंबर २४ व जानेवारी २५ मध्ये सरासरी ९२% अन्याधान्याचे वितरण लाभार्थ्यांना करण्यात आले आहे.