संचमान्यतेचा दि.१५ मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी पुरोगामी शिक्षक संचटनेचे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

संचमान्यतेचा दि.१५ मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी पुरोगामी शिक्षक संचटनेचे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
प्रसाद पाटील, राज्याध्यक्ष
महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना यांची माहिती. 

ग्रामीण भागातील शिक्षणावर विपरीत परिणाम करणारा आणि विद्यार्थ्यी व शिक्षकांवर अन्यायकारक असलेला दि.१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द व्हावा यासाठी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने मे.मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच याचिका दाखल केली आहे.
भारत सरकारने देशातील ६ ते १४ वयोगटातील बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ पारित करून वरील संदर्भ क्रमांक १ च्या राजपत्रात दि.१५ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. महाराष्ट्र राज्यात अधिनियम लागू करून १४ वर्षे झाली तरी महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही आर.टी.ई.अ‍ॅक्ट २००९ मधील इयत्ता १ ते ५ व ६ ते ८ या आकृतीबंधानुसार इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीचे वर्ग जोडण्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.
वर्ग जोडण्याची अंमलबजावणी न करता शासनाने दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या पारित केलेल्या शासन निर्णयद्वारे संचमान्यतेचे स्वतःचे अन्यायकारक निकष तयार करून भारत सकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिनियम २००९ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
*शासन निर्णययातील अन्यायकारक मुद्दे-*
मूळ अधिनियम नुसार इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या प्रत्येक वर्गाला १ शिक्षक विनाअट मंजूर आहे. दि.१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे मात्र २० पेक्षा कमी पट असलेल्या वर्गांना विषय शिक्षक मंजूर होत नाही. यामुळे वाडीवस्तीवरील इयत्ता ६ वी, ७ वीचे वर्ग बंद पडण्याची भिती असून हा विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. तसेच इयत्ता १ ते ५ साठी ६० पर्यंत २ शिक्षक मंजूर व ६१ च्या पुढे ३ शिक्षक मंजूर असताना या शासन निर्णयामुळे एखाद्या शाळेत ६१ वरून ५९ पट झाला तर २ शिक्षक मंजूर होतात. पुढील वर्षी ६१ पट झाला तर ३ रा शिक्षक मंजूर होत नाही. त्यासाठी ७६ पटाची अन्यायकारक अट लावण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड.प्रशांत भावके काम पाहत आहेत असे राज्य सरचिटणीस हरिश ससनकर, कोषाध्यक्ष जि. एस. मंगनाळे, अकोला जिल्हाध्यक्ष संघर्ष सावरकर कळवतात.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनयमतीलक निकषांमध्ये कोणत्याही राज्यास बदल करण्याचा अधिकार नसून वाडीवस्तीवर शिक्षण टिकावे यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक व भावी शिक्षकांसाठी आम्ही शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. शासनाने ही बाब गांभीर्याने न घेतल्याने मे.उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे…
प्रसाद पाटील,राज्याध्यक्ष- महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना.