महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेत रस्ते चळवळ. हक्काचा शेतरस्ता मिळवण्यासाठी २१ प्रमुख मागण्या..

महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेत रस्ते चळवळ.
हक्काचा शेतरस्ता मिळवण्यासाठी २१ प्रमुख मागण्या..
महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेत रस्ता चळवळ समिती. 

1️⃣ मागेल त्याला शेतरस्ता!मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या याचिका क्र. ८२४७/२०२३ च्या आदेशानुसार, तहसीलदारांनी ६० दिवसांत शेतरस्ता खुला करून हद्द निश्चित करावी व सर्व तहसील कार्यालयांना सूचना द्याव्यात.
2️⃣ राज्यातील सर्व नायब तहसीलदारांसह मंडळ अधिकाऱ्यांना शेतरस्ते खुले करण्याचे पोलिस यंत्रणेसह स्वतंत्र अधिकार मिळणेबाबत.
3️⃣ राज्यातील तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर स्वतंत्र शेतरस्ता दिन सुरू करावा.
4️⃣ वहीवाटीच्या शेतरस्त्यांना तातडीने गावनकाशावर घ्यावेत.
5️⃣ प्रत्येक सर्वे नं. मधील एकाच गट नं. च्या बांधावरून शेतरस्ता उपलब्ध असावा.
6️⃣ राज्यातील गावनकाशावरील शेतरस्त्याच्या सर्व हद्द निश्चित करून त्यांची लांबी रुंदी नकाशावर नमूद करावी.
7️⃣ तहसील कार्यालयामार्फत दिलेल्या शेतरस्त्याच्या अपिलानंतर मा. प्रांतसाहेबांनी स्वतः अथवा आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक चौकशी करून आपल्या कार्यालयामार्फत निकाल द्यावा, तो अर्ज पुन्हा पुनरावलोकनासाठी तहसील कार्यालयाकडे पाठविणे बंद करण्यात यावे.
8️⃣ सदरील शिव पाणंद शेतरस्ते याकामी जे काही पोलिस संरक्षण मिळणेकामी पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे अर्ज पडताळणी कामी न जाता सदरचा बंदोबस्त पोलिस निरीक्षक यांच्यामार्फत पोलिस आणि त्याचे सर्व अधिकार तालुका पातळीवरील पोलिस स्टेशनला देण्यात यावा.
9️⃣ शेतरस्त्याअभावी पडिक राहणाऱ्या शेतजमिनधारकांना शासनाने तात्काळ विनाअट नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
🔟 वाटपपत्रात शेतरस्त्याचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटपपत्र मंजूर करू नये.
1️⃣1️⃣ प्रशासकीय कार्यालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अर्जाला उत्तर देणे बंधनकारक करावे.
1️⃣2️⃣ शेतरस्त्याची नोंद सातबारा सदरावरील “इतर अधिकार” मध्ये घेण्यात यावी.
1️⃣3️⃣ शिव पाणंद शेतरस्त्याच्या हद्द निश्चिती करून त्याला नंबरी लावून त्यांचे विशिष्ट कालावधी (मुदतीत) सर्वेक्षण सुरू करून नंबरी हटवणाऱ्यांवर (अतिक्रमणधारकांवर) फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
1️⃣4️⃣ राज्यातील सर्व शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या मोजण्या (मुदतीत) पूर्ण करून तातडीने दर्जेदार शेतरस्ते बनवावेत.
1️⃣5️⃣ अतिक्रमीत शासकीय गावनकाशावरील शिव पाणंद शेतरस्त्याची कोणीही तक्रार दाखल केल्यास तातडीने त्यावर कार्यवाही करावी.
1️⃣6️⃣ शासकीय शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या हद्द निश्चितीनंतर अपीलाचा अधिकार नसावा.
1️⃣7️⃣ शासन निर्णय बनवताना महसूल खात्यामार्फत बनवावा.
1️⃣8️⃣ रस्ते खुले केल्यानंतर त्याला तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
1️⃣9️⃣ जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात राहण्यासाठी तालुका तहसीलदार यांना जीपीएस सिस्टम यंत्रणेचा वापर करावा.
2️⃣0️⃣ जिल्हाधिकारी यांनी दर पंधरा दिवसातून एक दिवस व्हीसी द्वारे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संपर्क साधावा.
2️⃣1️⃣ शिव पाणंद शेत रस्ते चळवळीची दखल घेत श्रीगोंदा तालुका तहसीलने शासन निर्णयाचे पालन करत पहिले तालुकास्तरीय ऐतिहासिक परिपत्रक काढून यशस्वी अंमलबजावणी चालू केली. त्यांचे विशेष सहकार्य लाभत असून तालुका प्रशासनाला राज्याला दिशादर्शक राहील असा कृती आराखडा तयार करून मॉडेल करण्यास सहकार्य मिळावे. “संघटित राहा – हक्कासाठी लढा!”
असे महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेत रस्ता चळवळ समितीने कळविले आहे.