५ जून जागतिक पर्यावरण दिन विशेष लेख – पर्यावरणाचा जागर घराघरातून वाढवूया ! 

५ जून जागतिक पर्यावरण दिन विशेष लेख – पर्यावरणाचा जागर घराघरातून वाढवूया ! 

पर्यावरण संरक्षण आजच्या काळात का आवश्यक आहे? हा प्रश्न आता केवळ शैक्षणिक चर्चेचा विषय राहिलेला नाही, तर मानवी अस्तित्वाशी निगडित वास्तव बनला आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील वाढता ताण, हवामानातील बदल,पाण्याची टंचाई आणि जैवविविधतेसमोरील आव्हाने यामुळे पर्यावरण संरक्षणाची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. मानव आणि निसर्ग यांचे नाते परस्परावलंबी आहे. निसर्गाचे संतुलन अबाधित राहिले तरच विकासाची वाटचाल शाश्वत होऊ शकते. म्हणूनच दरवर्षी ५ जून रोजी साजरा होणारा जागतिक पर्यावरण दिन हा केवळ एक दिवस नसून पर्यावरण संरक्षणाच्या सामूहिक संकल्पनेचा जागतिक उत्सव आहे.

   जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना १९७२ मध्ये स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे भरलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘मानवी पर्यावरण परिषदेत ‘ मांडण्यात आली. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र महासभेने ५ जून हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून घोषित केला आणि १९७३ पासून त्याचे औपचारिक आयोजन सुरू झाले. या उपक्रमामागील उद्देश जगभरातील नागरिक, संस्था आणि शासन व्यवस्थांना पर्यावरणाबाबत जागरूक करणे हा होता. आज हा दिवस १५० हून अधिक देशांमध्ये विविध उपक्रमांद्वारे साजरा केला जातो. 

   पर्यावरणाच्या महत्त्वाबाबत जगातील अनेक तज्ज्ञांनी वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले आहेत. पर्यावरणवादी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या माजी अहवालांमध्ये ‘ पृथ्वी ही आपल्याला पूर्वजांकडून मिळालेली संपत्ती नसून पुढील पिढीकडून घेतलेले कर्ज आहे ‘ हा विचार वारंवार अधोरेखित करण्यात आला आहे. सुप्रसिद्ध पर्यावरण अभ्यासक ‘लेस्टर ब्राऊन ‘ यांनी म्हटले आहे की, ‘पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांना वेगळे करता येत नाही; पर्यावरण कोलमडले तर अर्थव्यवस्थाही टिकणार नाही. तर ज्येष्ठ पर्यावरणवादी ‘वंगारी मथाई’ यांनी वृक्षलागवडीला सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन मानले. या विचारांतून पर्यावरण संवर्धन ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून लोकसहभागाची चळवळ असल्याचे स्पष्ट होते.

भारतासमोर पर्यावरणासंदर्भात अनेक संधी आणि आव्हाने आहेत. लोकसंख्या वाढ, शहरी विस्तार, पाण्याचे व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेणे ही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. महाराष्ट्राच्या संदर्भात पाहिले तर जलस्रोतांचे संवर्धन, जंगलांचे संरक्षण, शहरी भागातील हरित क्षेत्र वाढविणे, नदी संवर्धन, मृदा धूप रोखणे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या माध्यमातून अक्षय वीज निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण करणे आणि जैवविविधतेचे जतन करणे यांसारख्या बाबींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

    राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे या क्षेत्रात अनेक सकारात्मक उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाकडे केवळ समस्यांच्या दृष्टीने न पाहता, शाश्वत विकासाच्या संधी म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे. विकासकामे आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे हे आधुनिक प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानगी आवश्यक मानली जाते. यामागील उद्देश विकासाला अडथळा निर्माण करणे नसून, त्या प्रकल्पाचा हवा, पाणी, जमीन, वनसंपदा, वन्यजीव आणि स्थानिक समुदायांवर होणारा परिणाम अभ्यासणे हा आहे. पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ) प्रक्रियेमुळे विकासकामे अधिक जबाबदारीने आणि शाश्वत पद्धतीने राबविणे शक्य होते. परिणामी विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात संतुलन राखले जाते.त्यामुळे मोठमोठ्या वसाहती निर्माण करताना पाणवठे निर्माण करणे,त्या बाजूला जैवविविधता निर्माण होईल यासाठी जागरूक असणे आवश्यक आहे,असे छोटे प्रयोग प्रामाणिकपणे निर्माण केल्यास विकास आणि पर्यावरण दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करता येतात.

   महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत.पर्यावरण व हवामान बदल विभाग यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे.लोकसहभागातील पर्यावरण कृती कार्यक्रम, जनतेच्या सहभागासह पर्यावरण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यापूर्वीचे राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एकाच वर्षी महत्त्वाकांक्षी ‘५० कोटी वृक्ष लागवड अभियान ‘ राबविले होते.दरवर्षी राज्य शासन जून – जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड मोहीम राबविते. सध्या बांधावर बांबू लागवडीची एक मोहीम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविली जात आहे.राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पर्यावरण संवर्धन करणे,उपजीविका विकासाची संधी देणे आणि बांबू-आधारित उद्योगांना चालना देणे हा बांधावरील बांबू लागवड योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

   याशिवाय माझी वसुंधरा अभियान, जलयुक्त शिवार अभियान,राज्य तलाव संवर्धन योजना,शेततळे अभियान,गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शेती, नाला रुंदीकरण व खोलीकरण योजना,नदी संवर्धन उपक्रम, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे कार्यक्रम, मँग्रोव्ह संवर्धन प्रकल्प, तसेच ग्रामीण व शहरी भागांमधील विविध हरित उपक्रमांमुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख योजनांपैकी एक असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जलस्त्रोतांमध्ये वृद्धी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.या महत्वाकांक्षी योजनेला देशातील अनेक राज्यांनी लागू केले आहे. यातून प्रोत्साहन घेऊन अलीकडेच राज्यात हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी व्यापक वृक्षलागवड आणि वनसंवर्धनाच्या नव्या संकल्पनांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.राज्याच्या हरित आच्छादनात वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टांसह विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. 

     हरित पट्टा वाढविण्यासाठी शासनाबरोबरच विविध सामाजिक संस्था,शैक्षणिक संस्था आणि नागरिकही पुढे येत आहेत. शहरी भागांमध्ये उद्याने, जैवविविधता उद्याने, रस्त्यालगत वृक्षलागवड, नदीकाठ संवर्धन आणि स्थानिक वृक्ष प्रजातींचे संरक्षण यावर भर दिला जात आहे. ग्रामीण भागात सामाजिक वनीकरण, गाव तळी,तलाव खोलीकरण, नाला रुंदीकरण, परिसरातील हरितीकरण आणि सामुदायिक वृक्षलागवड कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जात आहेत. या उपक्रमांमुळे पर्यावरणीय समतोल राखण्यास मदत होत आहे.

      पर्यावरण संरक्षणाची खरी ताकद मात्र सामान्य नागरिकांमध्ये आहे. प्रत्येकाने आपल्या परिसरात लहान-लहान पर्यावरणीय व्यवस्था (इकोसिस्टम) विकसित करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. घराच्या अंगणात, गच्चीवर, शाळा-महाविद्यालय परिसरात किंवा सार्वजनिक जागांमध्ये स्थानिक वृक्ष, फुलझाडे, औषधी वनस्पती लावून जैवविविधतेला प्रोत्साहन देता येते. पावसाचे पाणी साठविणे, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, पाण्याची बचत करणे आणि स्थानिक जलस्रोतांचे संरक्षण करणे ही देखील पर्यावरण संवर्धनाची प्रभावी साधने आहेत.

      ‘जल, जमीन आणि जंगल ‘ ही आपल्या जीवनव्यवस्थेची तीन मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. त्यांचे संरक्षण करणे ही आजच्या पिढीची नैतिक जबाबदारी आहे. आपण ज्या नैसर्गिक संपत्तीचा लाभ घेत आहोत, ती पुढील पिढीपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचविणे हेच खरे शाश्वत विकासाचे तत्त्व आहे.मान्सूनच्या आगमनानंतर राज्यभर पेरणीच्या कामांना वेग येतो. मान्सूनच्या वेळापत्रकावर शेतकऱ्यांची पेरणी अवलंबून असते.जून महिना हा पावसाळ्याची चाहूल देणारा महिना आहे. वृक्षलागवडीसाठीही हा सर्वोत्तम काळ मानला जातो. प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या कुटुंबातील सदस्यसंख्येइतकी झाडे लावण्याचा संकल्प केला, तर पर्यावरण संवर्धनाच्या चळवळीला मोठी गती मिळू शकते. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, त्यांनी शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत परिसर, सार्वजनिक जागा किंवा शासनाच्या वृक्षलागवड मोहिमांमध्ये सहभागी व्हावे.पर्यटनाला जाताना सोबत ‘सीडबॉल ‘ घेऊन जाणे,जंगल परिसरात वृक्ष लागवडीला त्यातून गती देणे सहज शक्य आहे.मात्र केवळ झाडे लावणे पुरेसे नाही; त्यांचे संगोपन आणि संवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

     आज गरज आहे ती निसर्गाला मानवी हस्तक्षेपापासून अभय देण्याची. जलसाठ्यांचे संरक्षण, नदीपात्रांचे जतन, सांडपाणी व्यवस्थापन,जंगलांचे संवर्धन, जैवविविधतेचे रक्षण,अक्षय ऊर्जा निर्मिती आणि नैसर्गिक संसाधनांचा संयमी वापर या माध्यमातून आपण पर्यावरण समृद्ध करू शकतो. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने एक झाड, एक जलस्रोत आणि एक पर्यावरणपूरक सवय यांचे संवर्धन करण्याचा संकल्प केला, तर हरित, समृद्ध आणि शाश्वत भविष्यासाठीचा मार्ग अधिक सुकर होईल.

प्रवीण टाके,उपसंचालक,विभागीय कार्यालय,कोल्हापूर