१०० दिवस – कार्यालयीन सुधारणा मोहिम.

१०० दिवस – कार्यालयीन सुधारणा मोहिम.
जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांचा सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी म्हणून गौरव.

राज्य शासनाच्या १०० दिवस कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत जिल्हा प्रशासनाने उत्कृष्ट कामगिरी करत राज्यात चौथा क्रमांक पटकावला आहे.

एआय, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुलभ अर्ज व तक्रार निवारण प्रणाली, अभ्यागतांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधा, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, महसूल विभागात ई-ऑफिस प्रणालीचा १०० टक्के वापर, अकोला महाखनिज पोर्टलसारखे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे अकोला जिल्हा प्रशासनाला हा गौरव प्राप्त झाला आहे.
शासनाने महाराष्ट्रदिनी ही क्रमवारी जाहीर केली. त्यात राज्यातील सर्वोत्तम जिल्हाधिका-यांमध्ये अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन केले असून मा. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते दि.७ मे रोजी मुंबई येथे पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित केला आहे. तसेच राज्याचे कामगार मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनीही जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार यांचे अभिनंदन केले.

भारतीय गुणवत्ता परिषद, दिल्ली या त्रयस्थ संस्थेकडून मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यासाठी संकेतस्थळ कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर, सुकर जीवनमान ,कार्यालयीन व्यवस्थापन आदी १० निकष होते.
> अकोला जिल्हा प्रशासनाने केलेली कार्यवाही : ठळक वैशिष्ट्ये
संकेतस्थळ
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यालयाचे संकेतस्थळ नागरिकांना सहज व सुलभपणे वापरता येईल असे विकसित करण्यात आले. सर्व विभागांची माहिती, विविध योजनांचे अर्ज, कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदा-या, शासन निर्णय, पर्यटन स्थळांची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येते.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित सेवा आणि संबंधित माहिती संकेतस्थळावर मुखपृष्ठावर उपलब्ध आहे. यासोबतच संबंधित शासन निर्णयांच्या दुव्यांचा (लिंक) समावेश आहे. त्याशिवाय ‘एआय’आधारित चॅटबॉट सेवेद्वारे विविध योजना व अर्ज यांची माहिती नागरिकांना २४x७ उपलब्ध आहे. त्यामुळे घरबसल्या शासकीय सेवांचा लाभ घेता येईल.
केंद्र शासनाशी सुसंवाद
केंद्र शासनाच्या विविध विभागांकडून प्राप्त पत्रांवर वेळीच कार्यवाही पूर्ण करून अनुपालन करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. जिल्ह्यासाठी केंद्रीय योजनांचा लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात आला. ‘मनरेगा’अंतर्गत एकूण उद्दिष्टाच्या २०७.१८ टक्के मनुष्यदिन निर्मिती झाली. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेत उद्दिष्टापेक्षा अधिक १८१.३२ टक्के काम पूर्ण झाले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले.
स्वच्छता
कार्यालयीन अभिलेखांचे सहा गठ्ठा पद्धतीनुसार वर्गीकरण करून ते कॉम्पॅक्टरमध्ये सुरक्षितरित्या जतन करण्यात आले. मुदतबाह्य अभिलेखांची, साधनांची नियमानुसार विल्हेवाट लावण्यात आली.
अभिनव उपक्रम म्हणून ‘अभिलेखागार माहिती प्रणाली’ विकसित करण्यात आली. त्याद्वारे कोणतीही संचिका एका क्लिकवर शोधून अर्जदाराला नक्कल प्रत तत्काळ पुरवता येते.
तक्रार निवारण
‘आपले सरकार’, ‘पीजी पोर्टल’, तसेच लोकशाही दिन उपक्रम अशा एकूण ३ हजार ९०८ तक्रारींचे १०० टक्के निवारण झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात क्यूआर कोड स्कॅन करून नागरिकांना तक्रार अर्ज करण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली. तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी ‘जनसंवाद’ व ‘लोकसंवाद’ हे उपक्रम सुरू करण्यात आले.
> अभ्यागतांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधांनी सुसज्ज कक्ष
अभ्यागतांसाठी स्वच्छ पेयजलाची कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण करण्यात आली. त्यासाठी ८ ठिकाणी पुरेशा क्षमतेची जलप्रणाली प्युरिफायरसह बसविण्यात आली. प्रतीक्षालयात आसन व्यवस्था आदी सुविधांसह विविध योजनांची माहितीपुस्तिका व डिजीटल डिस्प्ले लावण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या कक्षाबाहेर नामफलक, पदनाम, भेटीची वेळ आणि माहितीफलक तसेच दिशादर्शक फलक सुस्थितीत लावण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना संबंधित कामाचे ठिकाण, वेळ, उपलब्धता कळण्यास मदत होईल.

वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधांसह दर्शनी भागात स्वतंत्र ‘सुविधा कक्ष’ निर्माण करण्यात आला. विविध योजनांची दृकश्राव्य स्वरूपात माहिती देण्यासाठी व्हिडीओ स्क्रीन, तसेच शासकीय योजनांसंबंधी माहिती देणारी पुस्तके, नियतकालिके उपलब्ध असलेले सुसज्ज ग्रंथालय निर्माण करण्यात आले. कार्यालयात येणाऱ्या स्तनदा मातांसाठी सुसज्ज हिरकणी कक्ष, तसेच मासिक पाळीच्या कालावधीत कार्यालयात उपस्थित महिलांना विश्रांती, स्वच्छता व आरोग्यदायी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आनंदी कक्षाची निर्मिती करण्यात आली. ई-कोतवाल बुक नक्कल, सातबारा उतारा, आधारकार्ड, मिळकतपत्रक व विविध शासकीय प्रमाणपत्रे कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या भेटीशिवाय नागरिकांना ऑनलाईन विनामूल्य मिळण्यासाठी किऑस्क मशीन बसविण्यात आली.

ई – ऑफिस प्रणाली
कार्यालयीन कामकाजात ई-ऑफिस प्रणालीचा 100 टक्के प्रभावी वापर होत आहे. तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणारा अकोला जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
प्रशिक्षण, ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर
नियमित सेवाविषयक बाबींसह ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापराचे प्रशिक्षण अधिकारी व कर्मचा-यांना देण्यात आले. ‘कर्मयोगी भारत अभियान’अंतर्गत कार्यालयातील एकूण ५५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येकी किमान ५ प्रशिक्षणे यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणूक प्रोत्साहन
गुंतवणूक वृद्धी व उद्योजकांना सुविधा, पोषक वातावरण मिळण्यासाठी ‘मैत्री पोर्टल’द्वारे एकूण ११९ सेवांची अंमलबजावणी होते. त्यासाठी जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदांबरोबरच ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’अंतर्गत हेल्प डेस्क व डिजिटल तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली.
व्यापारी व कामगार संघटनांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मासिक बैठक घेण्यात येते. औद्योगिक क्षेत्रांतील अनियमित वीज व पाणीपुरवठा संबंधित समस्या सोडविण्यात आल्या. दि.१० जानेवारीपासून जिल्ह्यात एकूण ८० नाहरकत प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत ९० उद्योगांना ५ कोटी ३४ लक्ष रू. प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्यात आले.
जिल्हा गुंतवणूक परिषद दि. ७ एप्रिलला झाली. त्यात ९५ उद्योग घटकांशी एकूण १ हजार २३७ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले. त्यामुळे ८ हजार व्यक्तींना रोजगार मिळणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात नवउद्योजकांना २९ कोटी ८३ लक्ष रू. अनुदान मंजूर झाले.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम -सुकर जीवनमान –
ई-कोतवाल बुक नक्कल (जन्म, मृत्यू नोंद)
ई-कोतवाल बुक (जन्म-मृत्यू नोंद) चे पूर्ण डिजिटायझेशन करून माहिती संकेतस्थळावर डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माध्यमातून नागरिकांना पारंपरिक नोंदींपेक्षा अधिक सुलभतेने घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करून जन्म व मृत्यू नोंदीची नक्कल प्रत प्राप्त करता येते. नागरिकांचा वेळ, श्रम व पैसे वाचत असून प्रक्रियेत गती आणि पारदर्शकता आली आहे. तसेच शासकीय यंत्रणांसाठी ऑनलाईन प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
अकोला महाखनिज पोर्टल
जिल्ह्यात खनिकर्म विभागाने विविध परवाने देण्यासाठी अकोला महाखनिज पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नागरिकांना खनन परवाना अर्ज, अभिप्राय, नाहरकत आणि मंजुरीसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाला. त्यामुळे प्रक्रिया वेगवान आणि सुलभ झाली. अर्जदार व संबंधित यंत्रणा दोहोंच्या वेळेत बचत झाली. सर्व खनिज परवान्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संग्रहित करून तिचा तपशील मिळविण्याची सोयही उपलब्ध आहे.
ऑनलाईन सुनावण्या
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पक्षकारांना आणि वकिलांना विविध प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी ई-कोर्टद्वारे ऑनलाइन हजर राहण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच, क्यूआर कोड स्कॅन करून आदेशाची प्रतही मिळवता येते.

व्यवस्थापन सुधारणा –
कर्मचारी समाधान पोर्टल
कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना सेवा व वैयक्तिक समस्या सोडवण्यासाठी ऑनलाइन तक्रार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांना रजा घेण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे कार्यालयात येण्याची आवश्यकता नाही. ते मोबाईल किंवा संगणकाद्वारे पोर्टलवरून अर्ज करू शकतात. या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी नियंत्रक अधिका-यांनाही कालमर्यादा आखून देण्यात आली आहे.
स्मार्ट व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टम
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामकाजानिमित्त येणा-या व्यक्तींचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी स्मार्ट व्हिजीटर मॅनेजमेंट सिस्टम ही प्रणाली विकसित करण्यात आली. त्यामुळे संबंधितांचे काम, तक्रारी यांचा पाठपुरावा करून ठराविक कालमर्यादेत निवारण करणे शक्य झाले आहे.