पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करा – एस. एम. देशमुख

पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करा – एस. एम. देशमुख

सन्मान निधीची प्रलंबित बैठक आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा घडवून आणण्याची मागणी.

आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान निधीची बैठक शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला गेली दीड वर्षे घेता आलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांच्या सन्माननिधीचे अर्ज प्रलंबित राहिले असून त्यांची आर्थिक कुचंबना होत आहे. ही बैठक तातडीने होण्यासाठी पत्रकारांचे प्रतिनिधी बनून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी केली.

महाराष्ट्र शासनाच्या पत्रकार आणि प्रसार माध्यम राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या शिर्डी येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान मंत्री विखे पाटील यांच्याशी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेवेळी एस. एम. देशमुख यांनी महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष वेधले. सन्मान निधीसाठी आलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी दीड वर्षात बैठक झालेली नाही. तांत्रिक अडचणी आणि अनावश्यक निकषांमुळे संपूर्ण आयुष्य पत्रकारितेत वेचूनही अनेक पत्रकार या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे निकष शिथिल करून त्रुटी दूर कराव्यात आणि समितीची वेळोवेळी बैठक आयोजित करण्याबाबत शासनाने आदेश निर्गमित करावेत, असे आवाहन देशमुख यांनी केले.

तसेच, पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात येऊनही त्याच्या अंमलबजावणीचा शासन आदेश अद्याप काढण्यात आलेला नाही. परिणामी राज्यातील पत्रकार हल्ल्यांच्या खटल्यांमध्ये या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे आणि आरोपींना शिक्षा होणे मुश्कील बनले आहे. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीने राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच हा देशातील पहिला कायदा विधिमंडळात मंजूर करून घेतला होता; मात्र गेली दहा वर्षे त्याची अंमलबजावणी थांबली आहे. हा कायदा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणण्यासाठी मंत्रिमंडळात चर्चा होण्याची आवश्यकता असल्याचेही देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले.

राज्यातील पत्रकारांच्या हितासाठी आपण हे सर्व मुद्दे शासनातील सहकाऱ्यांसमोर उपस्थित करू, असे आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिले. याप्रसंगी राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त शरद पाबळे आणि कार्याध्यक्ष शिवराज काटकर आदी उपस्थित होते.