नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी कृत्रिम वाळू धोरण – जिल्हाधिकारी अजित कुंभार.

नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी कृत्रिम वाळू धोरण – जिल्हाधिकारी अजित कुंभार.
‘एम – सँड’ अंतर्गत पहिल्या ५० उद्योजकांना सवलती.

अकोला, दि ७ : नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी राज्य शासनाने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूचा ( एम – सँड) पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाने कृत्रिम वाळूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला जात असून कृत्रिम वाळू उद्योगांचा विकास होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज येथे केले.

महसूल सप्ताह समारोपा निमित्त नियोजन भवनात आयोजित कृत्रिम वाळू धोरण कार्यशाळेत बोलत होते. प्र. अपर जिल्हाधिकारी महेश परांडेकर,
उपजिल्हाधिकारी निखील खेमनार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी महेश भिवापूरकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विशाल धांडे ,भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा उपसंचालक कराळे, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल चिंचोले, तहसीलदार सुरेश कव्हळे, सी.ए पंकज अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. कुंभार म्हणाले की, कृत्रिम वाळू धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबन कमी करणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, आणि बांधकाम क्षेत्राला योग्य दरात दर्जेदार वाळू उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे अधिकाधिक खाणपट्टाधारकांनी यामध्ये सहभागी व्हावे. कृत्रिम वाळूचे उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या ५० उद्योजकांना जिल्हा प्रशासनाकडून सवलती देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन केले. जिल्ह्यातील खाणपट्टा धारक, संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी कर्मचारी आदी यावेळी उपस्थित होते.